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गुरुओं की धरती पंजाब, जो हमेशा 'चढ़दीकला' की भावना से भरी रहती है, बाढ़ से हुए नुकसान के बाद भी डटी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 'मिशन चढ़दीकला' की शुरुआत हो चुकी है, जिसका लक्ष्य पंजाब को सिर्फ संकट से बाहर निकालना नहीं, बल्कि उसे फिर से खुशहाली और तरक्की के शिखर पर ले जाना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि 'मिशन चढ़दीकला' की शुरुआत राहत और पुनर्वास से आगे बढ़कर, पंजाब के भविष्य को संवारने के लिए की गई है। उन्होंने कहा, "हमारे किसानों को फिर से खेती करनी है, बच्चों को दोबारा स्कूल जाना है और बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अपने घर फिर से बसाने हैं।" यह मिशन पंजाबियों की आपसी एकता और भाईचारे की भावना पर आधारित है। देश-विदेश में बसे पंजाबी इस मुहिम का हिस्सा बनकर खुले दिल से सहयोग दे रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि मुश्किल समय में भी पंजाब के लोग एक साथ खड़े...

पंजाब सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि उसकी प्राथमिकता आम आदमी का हित और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वेरका के दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती का जो निर्णय लिया है, वह न केवल उपभोक्ताओं को राहत देता है बल्कि राज्य की सहकारी व्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करता है। यह कदम पंजाब के हर घर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। वेरका, जो पंजाब की किसान सहकारी संस्था मिल्कफेड का एक भरोसेमंद ब्रांड है, अब और भी अधिक सुलभ होगा। दूध, घी, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम जैसे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की कीमतों में की गई कमी सीधे उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाएगी। उदाहरण के लिए, घी 30-35 रुपये प्रति लीटर/किलोग्राम सस्ता हो जाएगा, पनीर की कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम कम होगी, और टेबल बटर व अनसाल्टेड बटर की कीमतें भी घटा दी गई हैं। इ...

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि जनहित से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। आपात स्थिति हो या आपदा, पंजाब की एम्बुलेंस सेवा हर समय लोगों की जिंदगी बचाने के लिए तैयार है।पिछले वर्ष से अब तक सरकार ने राज्य में बड़ी संख्या में आधुनिक, जीपीएस युक्त एम्बुलेंसों को सेवा में उतारा है। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 58 नई हाई-टेक एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई थी और इसी वर्ष जून 2025 में 46 और बेहद अत्याधुनिक एम्बुलेंस राज्य के बेड़े में जोड़ी गई। इससे पंजाब में कुल 371 सरकारी एम्बुलेंसें हर ज़िले और कस्बे में मरीज़ों को तुरंत मदद पहुंचा रही है। सरकार ने तय समय सीमा भी सख्ती से लागू की है—शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केवल जनवरी से जुलाई 2024 के बीच ही एक लाख से अधिक मरीज़ों को सुरक्षित अस्पता...

पंजाब, जो हमेशा से पूरे देश का पेट भरता रहा है, इस बार भयंकर बाढ़ की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इस मुश्किल समय में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ‘मिशन चढ़दीकला’ शुरू किया है। यह अभियान सिर्फ राहत पहुँचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का एक मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों और विदेश में बसे पंजाबी समुदाय (एनआरआई) को एकजुट करना है ताकि वे अपने योगदान से पंजाब को फिर से मज़बूत, सुरक्षित और खुशहाल बना सकें। इस मिशन के तहत जो भी योगदान मिलता है, वह ‘रंगला पंजाब विकास फंड’ में जमा किया जाता है। पंजाब सरकार ने किसी भी आपातकाल या संकट से निपटने के लिए रंगला पंजाब सोसाइटी की स्थापना की है। यह फंड पूरी तरह स्वैच्छिक योगदानों पर आधारित होगा और इसे सरकारी बजट सहायता नहीं मिलेगी। पारदर्शि...

चंडीगढ़, 18 सितम्बर : एक अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए 26 से 29 सितम्बर, 2025 तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय किया है। आज यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सत्र हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित नियमों में कई जनहितकारी संशोधन प्रस्तुत करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के मुआवज़े संबंधी नए कानून भी सदन में पेश किए जाएंगे और मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ से हुई भारी तबाही का ज़िक्र करते हुए कहा कि इससे 2,300 से अधिक गांव डूब गए, 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और पाँच लाख एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि इस आपदा में 56 लोगों की जान चली गई और लगभग सात लाख लोग बेघर...

पंजाब, जो लंबे समय से नशे की समस्या से जूझ रहा है, इस समस्या ने अनगिनत घर तबाह किए है,लेकिन अब वो दौर पीछे छूट रहा है अब पंजाब में सिर्फ कार्यवाही नहीं, असली बदलाव हो रहा है। इस बदलाव की अगवाई मान सरकार कर रही है। अब नशे से लड़ाई थानों से नहीं, स्कूल की कक्षा से लड़ी जाएगी। सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो आने वाले वक्त में पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा। मान सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किया गया नशा-विरोधी पाठ्यक्रम शुरू करने की एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है , 1 अगस्त से पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को नशे से बचाव का एक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है ।यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के 'युद्ध नशियां दे विरुद्ध' अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिसका उद्देश्य लगभग 8 लाख छा...